नेपाली लगानी डुबाउने, विदेशीलाई पोस्ने | चिकित्सा शिक्षामा सरकारी नीति

सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ। यसबाट सरकारले नेपाली लगानी डुबाएर विदेशीलाई पोसिरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए।

जसमध्ये प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७, डिप्लोमा तहका ( स्टाफ नर्स) ७३, स्नातक तह (बिएन) का १० र बिएस्सी नर्सिङका ८ गर २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी डुबेको दाबी संयोजक सापकोटाको छ।

यति मात्र होइन, यी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा प्रि–डिप्लोमा तहमा ९३०, डिप्लो तहमा २९० र स्नातक तहमा ११६ गरी वार्षिक एक हजार ३३६ विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमेको छ। यस अर्थमा हेर्दा छात्रवृत्तितर्फ पनि वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ खेर गएको छ।

सिटिइभिटीअन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी डुबेको दाबी

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति नेपाल र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को सहकार्यमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिवसमेत रहेका सापकोटाले शिक्षालयहरू बन्द हुँदा नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४८० सिट भर्ना क्षमता कमी आएको र ७ हजार ५५ शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी गुमेको बताए।

त्यस्तै, सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको क्षेत्राधिकार विवादका कारण प्राविधिक शिक्षातर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको छ। दुई सरकारी निकायले एक अर्कामाथि अविश्वास गरेकै कारण यही साउन २४ गतेदेखि हुने तय भएको स्वास्थ्य शिक्षाको सबै प्रवेश परीक्षा स्थगित भएका छन्। यसले विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ। स्वास्थ्यतर्फ सरकारको यस्तो नीतिका कारण दिक्क बनेका विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य बनेका छन्। ‘सरकारले गलत नीति अपनाएर स्वदेशी लगानी डुबाउने र विदेशीलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ।

नेपालको अवस्था हेरी सिमानापारिका भारतीय क्षेत्रमा सिटिइभिटीकै पाठ्यक्रम अनुशरण गरी १५७ वटा नर्सिङ कलेज स्थापना गरिएको छ,’ महासचिव सापकोटाले भने, ‘सीमापारि भारतीय क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङ कलेज तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ। उताबाट पढेका विद्यार्थीले समकक्षताका लागि सिटिइभिटी र व्यावसायिक परिषद्हरूमा निवेदन दिने क्रम बढेको छ। विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयहरूले सिटिइभिटीकै पाठ्यक्रमसँग जोडेर नेपाली विद्यार्थी तानिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग भने गुणस्तरका नाममा प्रवेश परीक्षा र म्याचिङ प्रक्रियामा अलमल गरिरहेको छ, जुन नेपालको शिक्षा क्षेत्रकै लागि घातक सावित हुनेछ।’

प्रि–डिप्लोमा तहमा ९३०, डिप्लो तहमा २९० र स्नातक तहमा ११६ गरी वार्षिक एक हजार ३३६ विद्यार्थीे छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित

चिकित्सा आयोग बनेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन हुन सकेन। आव २०७९/८० सम्मको अनुभवमा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका सिटबाहेक जम्मा निर्धारित सिटको १० देखि २० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुरु गरेको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतको भनाइ छ।

चटौतका अनुसार यसैबिच विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण देखाउँदै २०७९/८० मा सबै निजी शिक्षालयहरूको ५० प्रतिशत सिट कटौती गरियो। ‘तर यसै शैक्षिक सत्रमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ४०३ विद्यार्थी सिट नभएकाले स्वदेशभित्र बिएस्सी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित बने। गलत नीतिकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो चार वर्षमा देशभरिका निजी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी हुँदा सिट नहुने र सिट हुँदा विद्यार्थी नहुने दुःखद अवस्था सिर्जना भयो,’ चटौतले भने। ‘यसले देशभित्रका निजी शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगे। सिटिइभिटीअन्तर्गत कुनै पनि आंगिक कलेजको आफ्नै अस्पताल छैन। अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरी पढाइरहेको अवस्थामा निजीलाई किन अनिवार्य सय शय्याको अस्पतालको बाध्यता थोपरियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारी तथ्यांकअनुसार एक शय्याको अनाउन एक करोड रूपैयाँ लाग्छ भने सय शय्याको अस्पताल बनाउन सय करोड लाग्ने देखिन्छ। प्रत्येक निजी शिक्षालयमा यो सम्भव छैन। हामीले अन्य सरकारी र निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं। अब पनि त्यसैगरी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

गलत नीतिकै कारण पछिल्ला चार वर्षमा देशभरिका निजी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी हुँदा सिट नहुने र सिट हुँदा विद्यार्थी नहुने दुःखद अवस्था सिर्जना

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उच्चशिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा बुझ्नुपर्ने भनिएको छ। ‘सोही ऐनको दफा ५३ ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ लाई प्रतिस्थापन गरेको छैन,’ महासचिव सापकोटाले भने, ‘आयोगको नियमावली, २०७७ को दफा ४४ मा चिकित्सा शिक्षाका तह, विषय र कार्यक्रम अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची ८ मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (कक्षा १२ सरह) का विषयमा उल्लेख छैन। तर शैक्षिक सत्र २०७८ देखि चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन देखाउँदै सिटिइभिटीअन्तर्गत नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना स्थगन गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी डुबाएर विदेशीलाई पोसेको स्पष्ट हुन्छ।’ सय शड्ढयाको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने सरकारी नीतिले नेपालका निजी शिक्षालय बन्द गराउने, लगानी डुबाउने र विद्यार्थीलाई बिदेसिन बाध्य बनाउन खोजेको महासचिव सापकोटाले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा हाल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विभिन्न तहका २२ प्रतिशत स्वीकृत दरबन्दी खाली रहेको उल्लेख छ। रणनीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० प्राप्त गर्न सरकारी तहमा मात्र १ लाख ६५ हजार ४ सय ४० जनशक्ति थप आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। ‘अहिले मुलुकमा स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारी र निजीको ५०/५० प्रतिशत योगदान छ। यस अर्थमा हेर्दा स्वाथ्य क्षेत्रतर्फ दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारी र निजी दुवैतर्फ गरी ३ लाख ३० हजार ८ सय ८० थप जनशक्ति अभाव हुने देखियो,’ महासचिव सापकोटाले भने, ‘सन् २०१२ मा अमेरिकामा ६७९ र बेलायतमा १३० डाक्टर गएको सरकारी तथ्यांक छ। २०२३ सम्म आइपुग्दा यो संख्या तीन गुणाले बढेको छ। सरकारले जिटुजी सम्झौताअनुसार बेलायतमा १० हजार नर्स पठाउँदै छ। पछिल्लो एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको संख्या एक लाख १० हजार २ सय १७ छ। अब दक्ष र अदक्ष जनशक्ति तथा विद्यार्थी सबै बिदेसिने शिक्षा नीति आवश्यक छैन।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा हाल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विभिन्न तहका २२ प्रतिशत स्वीकृत दरबन्दी खाली रहेको उल्लेख छ।

महासचिव सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन बाधा उत्पन्न गरेको र देशको हितमा काम गर्न नसकेको बताए। उनले फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स र चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समिति नेपाल आयोग र सिटिइभिटीको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।

शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय आन्दोलित

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयकप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यो विधेयक पारित भए निजी लगानी असुरक्षित हुने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन, हिसान तथा नेसनल प्याब्सनले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई मर्कामा पार्ने गरी बनाउन लागेको ऐनका बुँदा संशोधन नगरे देशभरिकै निजी विद्यालय बन्द गर्ने, सवारीसाधनसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकमा संशोधन गरी निजी विद्यालयमा गरिएको लगानी संरक्षण गर्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ।

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयकप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यो विधेयक पारित भए निजी लगानी असुरक्षित हुने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी त्यसलाई सेवामूलक बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यलायलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउन र प्रचलित कानुनअनुसार स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई नयाँ कानुनले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विधेयकको दफा १५ मा गरिएको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजी विद्यालयको हितविपरीत भएकाले संशोधनको माग गरिएको छ।

उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रावृत्तिमा सबै प्रकारका विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समानरूपमा प्रतिस्पर्धा गराइ अवसर दिनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ। आरक्षणका नाममा ४५ प्रतिशत छात्रावृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग पनि निजी विद्यालयहरूको छ।