मेडिकल कलेजमा किन हुन्छ पटक–पटक आन्दोलन ?

नेपालगञ्ज – पश्चिम नेपालको सबै भन्दा ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा चिकित्सकबाहेक करिब १२ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कर्मचारीहरुको हकहितका लागि भन्दै ३ वटा युनियन खोलिएका छन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार, कर्मचारी युनियनसंँग आबद्ध २० देखि २५ जना नेताहरु कामै नगरी तलब भत्ता खान्छन् । कलेजका हाकिमहरुले कर्मचारी युनियनका ती नेतालाई कामै लगाउन सक्दैनन् ।

कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले कर्मचारी युनियनका २०÷२५ जना नेताहरुलाई कलेजमा आएर नेतागिरी नगर्ने हो भने घर मै बसे पनि २५ प्रतिशत तलब दिने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक कनोडियाको घोषणाले पनि कलेजमा युनियनको दबदबा कति रहेछ भनेर सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । अस्पतालमा काम गर्ने अधिकाश कर्मचारीले अस्पताल नजिकै रहेका निजी फार्मेसी र प्याथोलोजी सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नै पसल नभएकाहरुले पनि कमिशन पाउने लोभले बिरामीहरुलाई अस्पताल बाहिर कै फार्मेसी र प्याथोलोजीमा पठाउँछन् । अस्पताल बाहिर कै फार्मेसी र प्याथोलोजीबाट औषधी र रिपोट नल्याउने बिरामीहरुको उपचारमा समेत भेदभाब गर्ने गरेको गुनासो बिरामीको छ ।

कोरोना महामारीका कारण २ बर्षदेखि मेडिकल कलेज घाटामा सञ्चालन भइरहेको मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. कनोडियाको भनाई छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेका कारण एमबीबीएसका विद्याथीहरुको भर्ना २०७७ श्रावण÷भदौमा हुनु पर्ने भए पनि हाल भएको छैन । २०७८ सालको भर्ना पनि अनिश्चित छ । एमबीबीएस प्रोग्राम र शिक्षण अस्पताल सञ्चालनबाट संकलन हुने रकम नै मेडिकल कलेजको आम्दानीको मुख्य श्रोत मानिन्छ । २०७५ सालसम्म एमबीबीएसको भर्ना शुल्क ४८ लाख थियो । नेपाल सरकारले भर्ना शुल्क घटाएर ४२ लाख ३६ हजार तोकेको कारण मेडिकल कलेजले पहिलेको शुल्क भन्दा ५ लाख ६४ हजार कम शुल्क मै विद्यार्थीहरुलाई पढाउदै आइरहेको जनाएको छ ।

सन् २०१४ सम्म नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा १ सय ५० जना थियो । तर त्यो संख्या घट्दै गएर २०१७ मा आइपुग्दा सयमा सीमित भएको छ । एमबीबीएसको कोटा ५० घट्दा कलेजले बार्षिक करिब २१ करोड आम्दानी गुमाउदै आएको जनाएको छ । एमबीबीएसको कोटा कटौती भए पनि कलेज ब्यबस्थापनले कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न नसक्दा मेडिकल कलेजमा पछिल्ला दिनमा आबश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अस्पताल प्रशासनले मेडिकल कलेज निरन्तर घाटामा गइरहेको बताएपनि कर्मचारी युनियनका नेताहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरुले अस्पतालका सेवाहरु नै बन्द गरेर निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कर्मचारी युनियनका नेताहरुले तीन महिनाको अबधिमा २ पटक आन्दोलन गरिसकेका छन । ९ दिनसम्म अस्पताल जस्तो अत्याबश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्था बन्द हुँदा पनि मेडिकल कलेज प्रशासन मात्रै नभएर स्थानीय प्रशासन मुक दर्शक बन्यो । कर्मचारीले आफ्नो तलब भत्ता बढेन भनेर आन्दोलन गरेर बिरामीहरुको उपचार पाउने अधिकारलाई हनन् गर्दा पनि नागरिक समाजका अगुवाहरु समेत रमिते बने ।

शिक्षण अस्पतालमा ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन तीन बँुदे सहमति पछि स्थगित भयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित मध्यस्थता समितिका संयोजक भोलानाथ गुरागाईको मध्यस्थतामा मेडिकल कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको वार्तापछि स्थगित भएको हो ।

मध्यस्थता समितिमार्फत आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भए पछि आन्दोलन स्थगित भएको कर्मचारी नेताहरुले बताउदै आएका छन् । सहमति पछि शिक्षण अस्पतालमा जारी आन्दोलन आन्दोलन स्थगित गरेर सेवाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने, मेडिकल कलेज प्रशासनले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु सात बँुदे माग राखेर कार्तिक १ गतदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण शिक्षण अस्पतालको इमरजेन्सीबाहेक अन्य सवै सेवा ठप्प पारेका थिए ।

कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजको नेपालगञ्ज र कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालको ओपिडि सेवा बन्द हुँदा दैनिक १ हजार भन्दा बढी बिरामीहरुलाई उपचार सेवाबाट बन्चित भएका थिए । कर्मचारीहरुले पाँच वर्षदेखि रोकिएको तलबभत्ता वृद्धि, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र बढुवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान, वीमा र स्वास्थ्य उपचार खर्च, सेवा सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने, हाजिर र विदा थप व्यवस्थित हुनु पर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कलेज घाटामा चलेको जनाउदै आर्थिक व्यवभार थपिने कुनै पनि माग पुरा गर्न नसकिने बताउदै आएको छ ।