राज्यको कानुनकै कारण मेडिकल कलेजहरू ‘कोल्याप्स’ हुँदैछन् : प्रा. डा. श्रेष्ठ

काठमाडौँ मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल हुन् प्रा.डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ । इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिन (आईओएम)मा पूर्व प्रोफेसर तथा सहायक डिन समेत रहेका श्रेष्ठसँग मेडिकल कलेज र एमबीबीएस पढाई लगायतका विविध विषयमा गरिएको कुराकानी :

हामीलेकेएमसी कलेज टेकओभर गरेको समयावधि झण्डै १४/१५ महिना पुगेको छ । विगतमा संस्थाको आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक थियो । यसको मुख्य कारण भनेको कोरोनाकाल, ट्युसन फी र विद्यार्थी संख्या घट्नु रहेको देखिएको छ । जसकारण पहिलेको व्यवस्थापनले चलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि उहाँहरुले अबको स्थितिमा हामी बैंकड्रप हुन्छौं भन्ने निर्णय लिनुभयो । त्यसपछि हामी नयाँ म्यानेजमेन्ट टिम आएका हौँ । हामी यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि लैजाने प्रयासमा छौँ ।

आजको अवस्थामा मेडिकल कलेज एमबीबीएस अध्ययन गराउँदा विद्यार्थीहरुको जुन ट्युसन फीले चल्ने स्थिति छैन । यसले मात्र संस्था चल्न सक्ने स्थिति छैन । जुन मेडिकल कलेजले अस्पताल चलाएको छ त्यो मेडिकल कलेज धानिएको स्थिति छ । जसले अस्पताल चलाउन सकेको छैन, उसले कलेज बेचेर हिँडेको अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि नोबेल कलेजले काठमाडौँ मेडिकल कलेज किन्यो, नेशनल मेडिकलले नेपाल मेडिकल कलेज किन्यो । यस्तै, किस्ट मेडिकल कलेजमा पनि मेजर शेयर ट्रान्सफर गरेर नयाँ मान्छे आए भने मणिपाल कलेज पनि नयाँले नै खरीद गरे । आज नेपाल मेडिकल कलेज पनि उपयुक्त व्यवस्थापन पाइएको खण्डमा बेच्ने भित्री पाइपलाइनमा रहेको छ ।

यसअघि मेडिकल कलेजले अस्पताललाई आर्थिक रुपमा सपोर्ट गर्थ्यो । तर, अहिले मेडिकल कलेजको ‘एकेडेमिक’ कार्यक्रमले आफुले आफैँलाई दिगो गर्न सकेको छैन । आजको अवस्थामा अस्पताल पनि चले कलेजलाई फाइदा हुन्छ । अन्यथा फाइदाको स्थिति छैन ।

नेपालमा अब मेडिकल कलेज दिगो अवस्थामा चल्ने भविष्य नै छैन त ?

छैन । लेखेर राख्नुस्, यो स्थिति नै छैन । म आफैंले पनि यसलाई कोड गरेर राखेको छु । किनकी हाम्रो खर्चले मेडिकल कलेज चलाउन सकिँदैन । एउटा शिक्षकलाई हामीले मासिक डेढदेखि दुई लाखसम्म दिनुपर्छ । अझ कसैलाई त, त्योभन्दा बढी रकमसमेत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सीटी स्क्यान तथा एमआरआईतिरको लगानीको कुरा पनि छन् । यी सबै कुरा महंगा भएका छन् । अर्कोतिर बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज पनि छ । हाम्रो महिनाको खर्च नै चारदेखि सवा चार करोड आउँछ । तसर्थ हाम्रो खर्चले मेडिकल कलेज चलाउन सकिँदैन ।

केएमसीकोचाहिँ मासिक खर्च कति छ ?

हामी आउनुअघि केएमसीको मासिक खर्च ५ करोड थियो । अहिले हामीले सबै स्क्वीजिङ, सबै लिकेज कन्ट्रोल तथा ओभर स्टाफहरुलाई डाउन साईज गरेका छौं । अहिले हाम्रो मासिक खर्च सवा ४ करोड मात्रै छ । यसबाहेक ब्याज पनि तिर्नुपर्छ ।

म टिचिङ मेडिकल इन्स्ट्यिुटमा काम गर्दा हामीलाई एमआरआई सीटी स्क्यान चाहियो भने यसो स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि अर्थमन्त्रालयमा गई निवेदन दिए बजेट निकासा हुन्थ्यो । तर, त्यो सुविधा हामीलाई यहाँ प्राप्त छैन । हामीले बैंकमा गएर औँठाछाप लगाएर ऋण लिनुपर्छ । यसकारण पनि हाम्रो खर्च बढी छ ।

मेडिकल कलज अहिले घाटामा चालिराखेको छ ?

हो, घाटामा चालिराखेको छ । नाफामा छैन । कलेज पुरानो व्यवस्थापनले घाटामा भएरै बेचेका हुन् । नाफा हुन्थ्यो भने किन बेच्थे होला र ?

केमएसीको कर्मचारी संख्या कति हो ?

हामीसँग १२ सय कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । हामीले १२ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छौँ । अप्रत्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अप्रत्यक्ष भनेको चाहिँ अस्पताल भित्र र बाहिर क्यान्टिन चलेको छ । होस्टेलमा पनि क्यान्टिन छ । सबैतिर काम गर्ने मान्छे हुने नै भए । लन्डपनि चलेको छ । अप्रत्यक्ष जोडिनेहरुको हिसाबकिताब नै छैन ।

केएमसीले बढी शुल्क लियो भन्ने आरोप पनि खेप्दै आएको छ , सञ्चालक समितिको ‘यति धेरै खर्च व्यहोरेर संस्था चलाउनु परेको छ’ भन्ने गुनासो छ । बुझाईमा कहाँनेर समस्या हो ?

अहिले सुनियोजितरुपमा नेपालको मेडिकल कलेज क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न भनेर माफियाहरु नै लागिपरेको स्थिति छ । जबजब विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ, तब उहाँहरुको आन्दोलन सुरु हुन्छ । विद्यार्थीहरु सबै पढ्न जान थाल्छन्, तब आन्दोलन बन्द हुन्छ । यसलाई अझ ग्रान्ड डिजाइन नै भन्दा पनि फरक नपर्ला । कन्सल्टेन्सीको वा प्रभुत्व जमाएर बसेका व्यक्तिहरुले समस्या खडा गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सम्पूर्ण विधान र ऐनहरु पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई सहभागी नगराएर आफुखुसी लेखिएको छ । त्यसमा हाम्रो कहिले पनि सहमति छैन । यसअर्थमा पनि यो क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्न लागिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मेडिकल कलेजहरु अन्यायमा परेकै हुन् त ?

पदाधिकारीहरुले आयोगको ऐनमै टेकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत पदाधिकारीले अन्याय गरे भन्न त मिल्दैन । म त्यस्तो आरोप पनि लगाउँदिन । तर, आयोगको विधानमा लेखिएको ऐनहरुमा भने हाम्रो प्राथमिकता छैन । यसमा अन्याय भएको छ । मणिपालले पनि यसै मेडिकल कलेज छोडेको होइन । उसले नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अवस्था नदेखेरै छोडेको हो ।

केएमसीले शुल्क बढी लियो भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद १ को खअनुसार, ‘शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सक शिक्षाको अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण(टिचिङ/लर्निङ), ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई सम्झिनुपर्छ’, भनिएको छ ।

यी आर्टिकलहरुमा ४० लाख रुपैँया शुल्क भनेर तोकिएको छ । हामीले ४० लाख रकमबाहेको चिकित्सा शिक्षामा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु लिएका छैनौँ । विद्यार्थीहरुलाई हामीले गराएको सहमति करारनामा पनि यही हुन्छ । तपाईं पनि कारनामा हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा पनि हामीले अयोगको आदेशलाई पालना गर्दै “इन्सटल्टमेन्ट’मा रकम लिने गरेका छौं ।

तर हामीले होस्टेललाई भने अनिवार्य गराएका छौँ । त्यहाँबाट केहि रकम लिएका छौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्राईटेरिया अनुसार रकम लिएका हौं । काउन्सिलको क्राईटेरियामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खुल्नका लागि होस्टेल अनिवार्य छ । नियम अनुसार हामीले बैंकको ऋण लिएर पनि होस्टेलमा लगानी गर्नैपर्छ । हाम्रो मेडिकल कलेज बुढानीलकण्ठजस्तै बोर्डर भएको शिक्षण संस्था हो ।

जसरी बुढानीलकण्ठमा आफ्नो बच्चालाई पढाउँदा म बच्चा घरमै राखेर पढाउँछु भन्न पाइँदैन, त्यसैगरि हाम्रोमा पनि पाइँदैन । हाम्रोमा होस्टेल अनिवार्य छ । हामीले भर्नाको क्रममै प्रत्येक अभिभावकलाई यो कुराको जानकारी समेत गराएका हुन्छौँ । हामीले हाम्रै संस्थामा विद्यार्थी पढाउनुपर्छ भनेर अभिभावकलाई बाध्य पनि पार्दैनौँ ।

पैसा बढी लिएको भन्ने कुरा पनि होइन । होस्टेलभित्र भएको अट्याच बाथरुम, वार्डेन, कोठा, सेक्युरिटी र अन्य सेवा सुविधाअनुसार नै हामीले प्रति विद्यार्थी १२ हजार रुपैँया लिएका छौँ । सुविधा राम्रो दिएका छौं । टु स्टार र फाईभ स्टार होटेलको भाडाको रुम त फरक हुन्छ नि ? त्यसकारण हामीले आफ्नो होस्टेलले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई मध्यनजर गरेर १२ हजार शुल्क राखेका हौँ । कसैले रकम बढी भयो भन्छ भने त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

हामीले विद्यार्थी इन्टर्नसिपको बेलामा विद्यार्थीले इन्टर्नसिपबापत पाउने मासिक १२/१३ हजार रकम बराबरको डिपोजिट उहाँहरुलाई नै फिर्ता गर्ने सोचेका थियौं । तर, यसमा अभिभावकहरुले बखेडा खडा गरे । यसपछि इन्टर्नसिप गर्दा विद्यार्थीले शुल्क लिँदैन भने हामी त्यो डिपोजिट पनि गर्दैनौँ भन्ने आर्टिकल तयार पार्यौं । किनकी हामीले ४० लाख रुपैँया पाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ । तर, इन्टर्नसिप गर्दा हामीले विद्यार्थीलाई तलब दियौँ भने ४० लाख रुपैँया हामीले पाउन सक्तैनौं ।

यदि विद्याार्थीले आफ्नो अध्ययनपछि हाम्रोमै इन्टर्नसिप नगर्न चाहेमा हामी उहाँहरुलाई बाध्य पनि पार्दैनौँ । यहीँ नै इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीको हकमा भने हामीले ‘पैसा डिपोजिट गरे हामी फिर्ता गर्छौं, डिपोपजिट नराख्ने भए हामीले इन्टर्नसिप विद्यार्थीलाई पनि रकम दिँदैनौं । दुईवटै विकल्प दिएका छौँ ।

भर्नाको रकम केयु (काठमाडौँँ विश्वविद्यालय)ले भर्ना फी, नेपाल रजिस्ट्रेशन फी भनेर लिने भएकाले हामीले पैसा आफुले नबुझेर विद्यार्थीलाई सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरी हामीलाई रीसिप्ट मात्रै दिए हुन्छ भनेका छौँ । किनकी त्यो हामीले खातामा जम्मा गर्ने रकम होइन । हामीलाई ४० लाख रुपैँया चाहिन्छ । त्यो बाहेक हामीलाई १ रुपैँया पनि बढी चाहिएको छैन । त्यसैले हाम्रो आटिर्कलमा हामीले बकायदा रुपमा धरौटी राख्ने भनेर तयार पारिएको आर्टिकललाई समेत हटाइदिएका छौँ ।

आयोगले ‘कारवाही गर्छु’ भनेर एउटा सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो । यसबारे के भन्नुहुन्छ?

कारवाही गर्ने भनेको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा टेकेर कारवाही गर्ने हो । त्योभन्दा माथि वा बाहिर त गएर कारबाही हुने होइन । त्यसकारण आयोगले कारवाही गर्छु भनेछ भने हामी फेस गरौँला । हामी विधानबाहिर गएका छैनौं । योभन्दा बढी के भन्नु ?

ववादभन्दा मिलापतिर जोडिन र मेडिकल कलेज सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न राज्यले गर्नुपर्ने सहकार्यहरु के–के हुन् त ?

सहकार्य नहुनु बडो दुर्भाग्यको कुरा हो । हामीले १२ सय कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेका छौँ । चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुगेको छ । कोभिड–१९ को समयमा पनि हामीले सेवा दियौँ । सक्नेजति सबै गरिरहेकै पनि छौं । तर एमबीबीएसको मेडिकल कलेज चलाएकै कारण हामीमाथि मेडिकल माफियाको ट्याग लगाउनु दुखको विषय हो । रक्सी फ्याक्ट्री चलाएको भए उद्योगपति भन्दथे होला । मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेकै कारण हामीलाई मेडिकल माफिया भनिएको छ ।

जसले आन्दोलन गरेर विद्यार्थीहरु बंगलादेश, फिलिपिन्स, चाइना पठाउनलाई प्रत्यक्ष भूमिकाहरु खेलिरहनुभएको छ उहाँहरुलाई देशका ठुला मान्छे भनिएको छ । विदेश जाने विद्यार्थीहरुसंगै नेपालको पैसा पनि बाहिर गइरहेको अवस्था हो । विदेशबाट कतिपय विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पनि नपाएर फर्कनु परेको देखिएको छ । विद्यार्थीहरु सधैँ त्यहाँ बसिरहने पनि होइनन् । कुनै न कुनै दिन डिग्री लिएर फर्केर आउनै पर्छ । विदेशका डिग्री पनि कहिलेकाँहि मेडिकल काउन्सिलमा पाँच/दश पटक पास नभएर फेल भएको देखिएको छ । यसअर्थमा विद्यार्थीको डिग्रीसंगै उनीहरुको पैसा, रोजगारी, अवसर अनि जीवनमासमेत विदेशमा जाँदा प्रश्न उठिरहेको छ । राज्यले यसबारे सोच्न जरुरी छ ।

विद्यार्थीलाई जबरजस्ती यसरी विदेश पलायन हुन सघाउ पुर्याउनेहरु नेपालमा समाजसेवी भएका छन् । हामी देशमा नै काम गर्नुपर्छ राष्ट्रलाई टेवा दिनुपर्छ भन्नेहरुलाई माफिया भनिएको छ । त्यसकारण मेडिकल साइन्सको प्रोफेसरको हिसाबले म बेरोजगार हुँला त्यो मलाई मन्जुर छ । देशमा आजकै अवस्था रहिरहेमा ५/७ वर्षपछि संस्था यसरी चल्दैन र मेडिकल कलेजहरु बन्द हुने अवस्था आइपर्छ ।

खास राज्यले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के हो त ?

राज्यले मेडिकल कलेजको वास्तविकता बुझ्नुपर्यो । मुख्य कुरा भनेको यस क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्नुभएन । जब म इन्स्ट्यिुट अफ मेडसिनमा सहायक डिन थिएँ, त्यसबेलामा हाम्रो महान् डा. गोविन्द केसीले उहाँको अनशन आन्दोलनको पहिलो शुरुआत गर्नुभएको थियो । त्यसताका, ‘नेपालमा मेडिकल फिल्ड तथा मेडिकल इन्स्टिट्युटमा जुन पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ ती पदाधिकारीको नीति राजनितीबाट टाढा रहेर गैरराजनितीक हुनुपर्छ’ भन्ने उहाँको एकल एजेन्डा थियो । आन्दोलन गर्दागर्दा पहिलोदेखि १३/१४औँ पटकको अनशन पुगेपछि बल्ल त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । तर, आजको दिनमा हेर्ने हो भने नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो चरम राजनीति गर्ने निकाय भएको छ ।

किनकी आयोगमा अध्यक्षको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । देशको प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री/शिक्षामन्त्रीदेखि लिएर सबैको आ–आफ्नो चुनावी एजेन्डा र राजनीति जोडिएर अध्यक्षको नियुक्ति हुने गरेको छ । जस्तो पछिल्लो १ वर्षअगाडि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के लेखिएको छ भने, ‘बजारको अवस्था र महङ्गीलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रशिशतसम्म ट्युसन फी बढाउनु’ भनेर लेखिएको छ । यस्तै, पछिल्लो वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ‘चिकित्सा शिक्षण शुल्क ४८ लाख गर्नुपर्छ’ भनेर कमिटीले सिफारिस गर्दा उहाँहरुले ‘चुनाव आउँदैछ अब यसले गर्दा कतै मेरो आफ्नो भोटमा त, प्रभाव पार्दैन ?’ भन्ने मनसायले ठाडो निर्देशनमा रोक्नुभयो ।

मेडिकल कलेज चलाउन ट्युसन फीले पुग्दैन । पनि मेरो विचारमा आउँदो ५/७ वर्षमा पनि यो ट्युसन फी बढ्नेवाला छैन । किनकी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि उहाँहरुले गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीको भोट ¥याकिङ्गमा असर गर्ने देखिएकोले उहाँहरुले गर्नुभएन । यस्तै ताल हो भने विस्तारै सबै मेडिकल कलेजहरु कोल्याप्स हुन स्थिति सृजना हुनेछ ।

नपालको मेडिकल शिक्षा नै कोल्याप्स हुदैँछ?

एकदम । म आफ्नो हस्ताक्षरको साथ लेखेरै दिन्छु । अनि तपाईं आफैँ पनि लेखेर राख्नुहोला । आजको दिनसम्म हामीले के उपलब्धि पायौँ ? चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेर नै पायौँ ? फेरि आयोगले केहि क्रान्ति नै गर्यो त ?

आयोगको उद्देश्य र लक्ष्य भनेकै नेपालको चिकित्सक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने थियो । हिजोको दिनमा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन र काठमाडौँ युनिभर्सिटीका कलेजहरुबाट जति पनि डाक्टरहरु उत्पादन गरिरहेका थिए, ती सबैको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने र राम्रो डाक्टर उत्पादन नै हाम्रो होल उद्देश्य रहेको थियो । त्यसो गर्नको निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्सिट्युट अफ मेडिसिन र केयुलाई अनुगमन, निर्देशन अनि कारवाही गर्न कसैले रोकेको थियो ?

भइदियो के भने, सारा अधिकार लगेर आयोगमा बुझाइयो । अधिकार बुझाएपछि कुनै पनि कार्यविधि समयमै भइरहेको छैन । त्यसमा राजनीतीकरण भइरहेकोले ट्युसन फी पनि सोहि अनुरुप तोक्न सकेको छैन । यो त, उठेर जा भन्ने खुट्टा बाँध्ने वा खुट्टामा ढुङ्गाले हान्ने जस्तो काम भएन र ? कि त बरु बन्दै गदिर्नुपर्यो होइन भने, स्वतन्त्र रुपमा चलाउन दिनुपर्यो ।

अहिलेको अवस्थामा चिकित्सा आयोगको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ?

आयोगले गर्ने सबै कार्यविधिहरु ऐनमै आधारित छ, तर, हाम्रो लागि ऐन नै मैत्रीपूर्ण छैन । म व्यक्तिगत रुपमा कसैको लाञ्छना गर्दिन । तर, ऐन नै हाम्रो लागि समस्या बन्न पुगेको छ ।

तपाईंको भनाईको तात्पर्य आयोग नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो त?

व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म आयोगको आवश्यकता नै देख्दिन । हिजोको दिनमा एउटा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन र केयुले गरेका निर्णय र क्रियाकलापमाथि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि चेक एण्ड ब्यालेन्स(नियन्त्रण र सन्तुलन) गरिदिएको थियो । तर, अहिले सम्पूर्ण अधिकार आयोगमा लगेर राखेको स्थिति छ । जसकारण जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रा चेक एण्ड ब्यालेन्स भएको भने देखिएको छैन ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई समग्रमा के भन्न चाहनु हुन्छ?

हो, बरु डा. केसी नै आयोगको उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्यो । औँला ठडाउन सजिलो छ तर जिम्मेवारी लिन त गाह्रो छ नि ! यहाँ ‘भिजिटिङ इन्ट्रेस्ट’ भएको मेडिकल माफियाहरुले हामीजस्ता १२ सय जनालाई रोजगार दिएर राज्यलाई कर तिरेर बसेका संस्थालाई भन्ने गरेका छन् । अझ हामीले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई त फ्री मा डाक्टरसमेत बनाई राखेका छौँ ।

नेपाल सरकारको बिना लगानीमा हामीले पहिले १५० सिट हुँदा ३०० जना डाक्टर फ्रीमा पाउँथ्यो । अहिले सिटसंख्या घटेर १०० सिमित भएपछि २०० जना डाक्टर पाउँछ । यसको के तीतो यथार्थ छ भने १०० जना फ्रीमा पाउने चिकित्सकको संख्यासमेत घटेको छ । मलाई के लाग्छ भने, १५० मा क्वालिटी मेन्टेन हुदैँन भने १०० सिट गर्नु पनि नराम्रो होइन । तर, वर्षमा कम्तीमा दुईवटा इन्टेन भइदिने हो भने संस्थालाई आर्थिक रुपमा थेग्न सकिन्छ भन्ने मेरो विचार हो ।

तपाईंको मतलब आयोगकै कारण मेडिकल कलेजहरु ध्वस्त हुदैँछन् ?

आयोगको कारण होइन बरु आयोगमा लेखिएको ऐनका कारण ।

अन्त्यमा, केएमसीको प्राचार्यको रुपमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

यो मुलुकको अर्काे दुर्भाग्य के पनि हो भने, समाचार लेख्न नेपालमा कुनैपनि किसिमको प्रमाण र तथ्य नचाहिँदो रहेछ । राष्ट्रिय दैनिक भनिने ठूला–ठूला पत्रिकाहरुमा हिजोअस्ति पनि हामीले २० लाख रुपैँया रकम धेरै अशुल गरेको समाचार छापियो ।

म विगतमा अमेरिकामा धेरै बसेर त्यहाँको नियम कानुनसंग परिचित भएको छु । त्यहाँ पत्रकारले केही लेख लेख्नुपूर्व उसँग प्रमाण र तथ्य भएको हुनुपर्छ । नत्र उसको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । तर, यहाँ त खुलेआम संस्थामार्फत पत्रकारहरुले नै हामीले २० लाख रुपैँया बढी लिएको आरोप लगाई राखेका छन् । जबकी म भन्छु आउनुस् हाम्रो रेकर्ड आर्टिकल हेर्नुस् अनि हामीले कहाँ बढी रकम लियौँ भन्नुस् ।

यसका लागि म चुनौती नै दिन चाहन्छु । होइन भने यतिकै लेखिदिएर त्यसैको आधारमा आन्दोलन अनि होहल्ला निम्तिएको छ । अनि फेरि ती पत्रकारविरुद्धअदालत जाने हो भने ५ वर्ष मुद्दा चल्ला अनि फेरि क्षतिपूर्ति तिराउने होला । त्योभन्दा बढी त केहि पनि हुदैँन । यसरी फितलो र उचित कानुन अभावकै कारण देशले सबै क्षेत्रमा असफल भइरहेको छ ।

मेडिकलक्षेत्र पनि नेपालमा एउटा ठूलो उद्योगको रुपमा थियो । विगतमा श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, भारतजस्ता अन्य देशबाट ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरु पढ्न आउँथे । डलर तिर्थे । यहाँ बस्थे । यहाँ रोजगारी र आयस्रोत पनि राम्रै थियो । तर, अब त विद्यार्थीहररु पनि आउन कम भइसके । घाटा कसलाई भयो ? देश असफलतातिर पहिलेदेखि नै धकेलिदैँ थियो अब मेडिकलक्षेत्र पनि यसतर्फ जोडिँदैछ । अनि फेरि यसो हुन नदिन मुलुकको मेडिकल क्षेत्रलाई बचाउन यसलाई कुन रोडम्यापमा लाने हो ? भन्ने भिजन, मिशन अनि गोल पनि राज्यसंग छैन । हामीलाई चाहिने डाक्टर कति हो ? त्यो एउटा पाटो भयो ।

हामीलाई एउटा उद्योगको विकास गर्ने हो भने विदेशका विद्यार्थीहरु आज पनि यहाँ पढ्न आउन खोजिरहेका छन् । तर, यहाँ त्यो वातावरण नै छैन । हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो आयस्रोत भनेकै जनशक्ति सप्लाई हो । तर, त्यसमा नै रोकावट छ । जसलाई मैँले मुलुकको ठुलो अर्काे दुर्भाग्यको रुपमा लिएको छु ।